राजस्थानी भाषा को अतिशीघ्र संविधान की आठवीं सूची में शामिल करे केन्द्र-सी.पी.जो
● राजस्थान दिवस पर सांसद जोशी ने लोकसभा में उठाया राजस्थानी भाषा को संविधान की आंठवी सूची में शामिल किये जाने का विषय
नई दिल्ली 30 मार्च 2022 :-चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने बुधवार को लोकसभा में शुन्य काल के दौरान लोक महत्व के विषयों पर सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुये राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थानी भाषा को संविधान की आठंवी सूची में शामिल करने के संबधी विषय को लोकसभा में रखा।
सांसद जोशी ने सदन में बताया की आज अत्यन्त गर्व का दिन हैं की आज आपके एवं हमारे राज्य राजस्थान का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सरकार से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के सबंधी विषय के लिये आग्रह करना चाहता हुॅ।
राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है और संस्कृति है। यहॉ का कण कण वीरता एवं बलिदान की अगर गाथाऐं गाता हैं, यहॉ पर रेत के टीले, यहॉ के गौरवशाली इतिहास के गवाह सूदृढ़ किले, यहॉ की झीलें, नदियां, वन सम्पदा एवं पहाड़ विश्व में अपनी अलग ही पहचान बनाते हैं। यह शक्ति एंव भक्ति का प्रदेश हैं तथा यहॉ के वैभवशाली इतिहास एवं पधारो म्हारे देश वाली संस्कृति के कारण हर वर्ष देश-विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं और यहाँ की संस्कृति देखकर अभिभूत होते हैं।
वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। पिछले काफी वर्षों से साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी साहित्य लेखन पर निरंतर पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समाचार और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, साथ ही विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम में व्यव्हार में लाया जा रहा है।
2011 की जनगणना के अनुसार चार करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। भाषा के प्रति देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी बहुत संवेदनशील है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है स्कूली शिक्षा मातृभाषा में हो।
राजस्थान की आठ करोड़ जनता लम्बे समय से इसकी मांग करती आ रही है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हो।
सांसद जोशी ने सरकार से सदन के माध्यम से आग्रह किया कि राजस्थान की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाए और राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर कार्य प्रारंभ किया जाये।
राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिये सांसद जोशी ने मंत्री बी.डी. कल्ला को लिखा पत्र
चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी. जोशी ने राजस्थान सरकार के शिक्षा, कला, संस्कृति एवं साहित्य मंत्री बी.डी. कल्ला को राजस्थानी भाषा को दुसरी राजभाषा का दर्जा दिये जाने का पत्र लिखा।
सांसद जोशी ने पत्र में लिखा की विगत कई वर्षो से राजस्थान की जनता राजस्थानी भाषा को राज्य की दुसरी राजभाषा बनाने की मांग कर रही हैं। राजस्थानी के दुसरी राजभाषा बनने के पश्चात संविधान की आठवी अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांग को बल मिलेगा चूंकि वर्तमान में कई प्रदेशों में वहॉ की स्थानीय या प्रादेशिक भाषा को राज्य में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ हैं तथा पाठ्यक्रमों में उसका भी विकल्प हैं।
राजस्थानी भाषा के साहित्य को पुरस्कार भी दिये जाते हैं एवं सरकार अकादमिक सहयोग भी करती है। आमजनता जिस भाषा को उपयोग में ले रही हैं तथा आमजन की भावनाऐं राजस्थानी के साथ जुड़ी हुयी हैं इस कारण से इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करना अतिआवश्यक हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का प्रावधान किया गया हैं की स्कूली शिक्षा मातृभाषा में ही हो इस कारण से राजस्थानी को राजभाषा बनाने तथा प्राथमिक स्कुली शिक्षा में हिन्दी के साथ ही विकल्प के तौर पर राजस्थानी का राजभाषा के तौर पर इस शामिल किये जाने की आवश्यकता है।
सांसद जोशी ने आग्रह किया की राजस्थानी भाषा बोलने वाले करोड़ों लोगो की तरफ से राजस्थानी भाषा को राजस्थान राज्य में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाये जिससे हिन्दी के साथ साथ राजस्थानी को भी पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने का विकल्प मिल सकेगा एवं राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूचि में जोड़ने का दावा मजबुत होगा।
Youtube Link :-
https://youtu.be/il65amc1IpI
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